Vidhan Sabha Session : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-10 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-20 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।