- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ : ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 09 Aug 2026 01:43 PM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Aug 2026 01:54 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ : ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੀਐਸਟੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਚਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।