'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਕਾਰ ’ਤੇ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ' (no-fault) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' (Act of God) ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ' ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Motor Accident Claims Tribunal) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 'ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ' (no-fault) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ 'ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ' (Act of God) ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।