ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 09:59 AM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 10:01 AM (IST)
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।