- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
DA ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 12:23 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।
ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਸਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?
ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।