ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ, ਆਈਏਐੱਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਲਿਸਟ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।