ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸੈਕਟਰ-6 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।