ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਡਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 07:39 PM (IST)
Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 07:42 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਡਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕਾਂ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। -- ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। -- ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੰਗੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।