ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ 181 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ 'ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ'

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 181.47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਿਚ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 300 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013' ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਦੀ 75.0563 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਦੀ 70.1826 ਏਕੜ, ਪਿੰਡ ਸਫ਼ੀਪੁਰ ਦੀ 33.7292 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਡਿਆਲੀ ਦੀ 2.5104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਕੁੱਲ 181.4785 ਏਕੜ) ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 'ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (ਐੱਸਆਈਏ) ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

====

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਏਆਈ ਟਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ 'ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟਾਵਰ' ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਏਆਈ ਟਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਵਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 300 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਏਆਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

=====

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ 182 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ/ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।