- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ- ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 20 Aug 2026 11:55 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Aug 2026 11:58 AM (IST)
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”