ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ' 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸੈਕਟਰ-10 ਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 12:48 PM (IST)

Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 12:54 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ' 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ

ਗ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।