LPU ਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਵੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 03:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 03:21 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਰੋਹ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।