- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲੌਂਗਿੰਗ : ਏ ਜਰਨੀ ਔਫ ਲਵ (‘Belonging: A Journey of Love’) ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ। ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ' ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।