- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-87, 101 ਤੇ 103 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਮਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 259.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੱਸੀ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 26,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ-51 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।