ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਾ 2.05 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਡੀਸੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਮੁਹਾਲੀ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਰਦਾਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.05 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 18 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਮੜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਲੜੂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੰਡੇਸਰਾ, ਸੀਸਵਾਂ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਜਰਾ, ਸੇਖੋਂ ਬੈਂਕਵੈਟ ਢਕੌਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਬੇਹੜਾ ਮੋੜ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ-ਦਫ਼ਰਪੁਰ ਰੋਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਿਲਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।