ਤਾਰਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਟਕੀਆਂ; ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਰਕੋਲ (ਬਿਟੂਮਿਨ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 04:53 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਟੂਮਿਨ (ਤਾਰਕੋਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 40,968 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਗਭਗ 16,497 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,454 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀਆਂ 3,813 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 2,529 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਟੂਮਿਨ ਪਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,342 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਿਟਟੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਬਿਟੂਮਿਨ ਪਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 20,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 6,884.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 3,826.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2025-26 ਤੇ 2026-27 ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ 4,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਾਂ
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਖਪਤ 87.4 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਟੂਮਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਕਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 35-40 ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 90 ਟੈਂਕਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ—ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਬਿਟੂਮਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ—’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।