ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਬੇਦੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੁੱਟ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।