ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ

- ਈ-20 ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਟੋ ਸਮਾਚਾਰ --- ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਈ-20-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ, ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2030 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਈ-20 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।