- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CM ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਪਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 11:29 AM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 11:33 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਪਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮਦਦ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਵਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।