ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

* ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ * ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਫੋਟੋ ਸਮਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੋਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, 3,602 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 3.30 ਲੱਖ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.65 ਲੱਖ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।