ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਬਾਅਦ ’ਚ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿ
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 11:47 AM (IST)
ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿੱਤ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਤੱਕ ਸੀਟੀਯੂ ਦਾ ਬੇੜਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ
*ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ, 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਰੁਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ, 1275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬ 1275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਨਾਮਕ ਆਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 19 ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 2100 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੈਟਰੋ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਲਟਰੀ ਚੌਕ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਪੋਲਟਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ।
ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ-ਨੇਪਾਲੀ ਵਣ ਖੇਤਰ, ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਜਲਧਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓ ਵਿਭਿਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।