ਥੱਪੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਪੀੜਤ ਦੀ 17% ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ₹20,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ; ਪੀੜਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੜੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
Publish Date: Fri, 31 Jul 2026 01:26 PM (IST)
Updated Date: Fri, 31 Jul 2026 01:27 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੜੇ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਇਫ਼ਤੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹੰਮਦ ਹਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦੜਵਾ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਕੀ 'ਚ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਫ਼ਤੇਕਾਰ ਇਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ GMCH-32 ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਈਐਨਟੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਫਤੇਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 117(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਫਤੇਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਫਤੇਕਾਰ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 49 ਸਾਲਾ ਇਫਤੇਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੀੜਤ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ; ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।