ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਅਰਸੇਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 11:30 AM (IST)

Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 11:33 AM (IST)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ), ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਅਰਸੇਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੌਲ ਸੇਂਟ-ਪਿਅਰੇ ਪਲਾਮੋਂਡਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਏਲਿਸ਼ਨ ਏਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬੈਕ (CAQ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗ, ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਪ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਨਾਇਸ ਬੁਸੀਅਰ-ਮੈਕਨਿਕੋਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲगाव ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।