- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 03:54 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ?
ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।