‘ਮੂਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ’, 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ 82 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ' ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 'ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ' (ਜੋ 1994 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਖੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਅਸਤੀਫਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ 1967 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੁੜ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1970 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 1971 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੇਵਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7.5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1971 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।