
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।