- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 12:36 PM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 12:42 PM (IST)
ਡਾ: ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।