- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਥਰਟੀੰਥ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਸ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Voice & SMS) ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਸਿਕ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਰੀਚਾਰਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਚਾਰਜ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।