- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 12:54 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 12:56 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2002, ਕਲਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2002, ਦੂਜੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ 21 ਅਗਸਤ 1990 ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ (ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ) ਨਹੀਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।