- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ PM Modi ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 23 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Aug 2026 04:36 PM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 152 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਬੇਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।