- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 12:06 PM (IST)
Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 12:07 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਾ 65 ਅਤੇ 66 ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਟੇਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 65 ਅਤੇ 66 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।