- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (e₹) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. (CBDC) ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ (ਰਾਸ਼ਨ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 14 Aug 2026 02:32 PM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Aug 2026 02:35 PM (IST)
ਬਲਵਾਨ ਕਰੀਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (e₹) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. (CBDC) ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ (ਰਾਸ਼ਨ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ’ਚ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਨੀ ‘ਜਨ-ਧਨ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ’ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
500 ਐਪੈਨਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਐਪੈਨਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ (QR Code) ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੀਚਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਾਲਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਰ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਰਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਿਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਆਈ. (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 99,422 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ कि ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 550 ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ (ਮਿਸਿੰਗ) ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।