ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 04:08 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।