ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕੇ ਛੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵੋਟਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਲਟੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨੌਲਖਾ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੁਲਿਸ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।