- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ PGI ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਠੇਂਗਾ ! ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਰੋਸ
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 14 Feb 2026 02:48 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Feb 2026 03:07 PM (IST)
ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGIMER) ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ PGI ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।