ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ, UPSC ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 09:01 AM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 09:04 AM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਗਫਗ 14 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।