‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ’, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 6.31 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।

‘ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬ’ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1,750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਔਨ-ਜਾਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਸਥਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।