Punjab Politics : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ’ਚ’, ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, •ਪਟਿਆਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 88ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ , 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ 'ਵਿਲੇਜ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਵਾਰਡ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 58 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2017-2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2022-2026 ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 80 ਫੀਸਦ , 2023 ਵਿੱਚ 81ਫੀਸਦ, 2024 ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦ, 2025 ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 1831 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 35 ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 100 ਫਸੀਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।