Punjab News: 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਵਿਆਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਰਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਨਕ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਵਾਧੂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਰਾਠੌਰ, ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, 2500 ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੈਚਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੂਨਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।