Punjab News : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੇਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੋਣ।

ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੱਛਮੀ), ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬਿਤ, ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।