- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ/ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।