- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਓਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਉਪਰ ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।