Punjab News : 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਵਾਹ' ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (IPS) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤੀ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ - ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 103, 61(2), ਅਤੇ 238 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।