Punjab News : ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ 2001 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2001 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।