Punjab News : ‘ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’, NDPS ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ (objective) ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ 'ਕਾਲੀ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 'ਇਤਰਾਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (NOC) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1962' ਦੀ ਧਾਰਾ 6(2) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਖਦਸ਼ਾ, ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।