Punjab News : ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, GMADA ’ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰੇਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ 'ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ GMADA ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੈਂਕ) ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ (authorization orders) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ (predicate offense) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।