Punjab News : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ (ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ) ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66-ਈ ਅਤੇ 67-ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਏ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 9 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।