Punjab News : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਐਸ. ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ - ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪਾਰਛ, ਸੁੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ-ਬਦੀ ਨਾਗਲ, ਪਾਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ GPA (ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਜਾਂ POA (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1900 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੀਮ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।