Punjab News : ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2,000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ) ਦੇ ਬੀਜ ਘਟਕ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਸ਼ਟੀ; 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਯੋਗ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ http://www.agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।