Punjab News : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਪੁਰਸ਼) ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 1263 ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਪੁਰਸ਼) ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਗਤਾ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।